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दिल्ली में जल्द बंद होगी मुफ्त बिजली

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दिल्ली में मुफ्त मिलने वाली बिजली कि सुविधा जल्दी ही बंद हो सकती है. इस बात की जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने दी. दरअसल गुरुवार को हुए दिल्ली सरकार के कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गये. बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने बैठक में लिए गये फैसलों की जानकारी दी. इसमें युवाओं को उद्यम से जोड़ने से लेकर बिजली तक के कई अहम फैसले शामिल हैं.

मुफ्त बिजली को लेकर लिए गये फैसले के बारे में केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में मुफ्त बिजली और सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसे लेना चाहेंगे. ये योजना इसी साल 01 अक्टूबर से लागू कर दी जाएगी. इसमें लोगों को खुद ये चुनना होगा कि उन्हें सब्सिडी चाहिए या नहीं.
सीएम केजरीवाल के इस फैसले बाद उनकी तुलना पीएम नरेंद्र मोदी से की जाने लगी है. कहा जा रहा है कि वो अब पीएम मोदी के नक्शेकदम पर चाल रहे हैं. पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान मार्च 2015 में लोगों से रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी. इसे ‘गिव इट अप’ नाम दिया गया. आकड़ो के मुताबिक प्रधानमंत्री की अपील के बाद अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी गैस सब्सिडी छोड़ चुके हैं.

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दिल्ली सरकार की योजना से लगभग 47,11,176 लोगों को लाभ मिलता है. जिसमें आम उपभोक्ता, किसान, कोर्ट परिसर, वकीलों के चेंबर और 1984 में हुए सिक्ख दंगों के पीड़ित शामिल हैं. सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस योजना से बहुत लोगों को लाभ मिलता है. पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं. ऐसे में उन्हें सब्सिडी नहीं चाहिए. बल्कि यह पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएँ बढ़ाने में लगायें. इसी के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है.

हालांकि सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठने लगे हैं. एक तरफ जहां विपक्षी इसे सब्सिडी को ख़त्म करना और वादाखिलाफी बता रहे हैं तो वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी अपने वोटर्स को जोड़े रख पायेगी.

“दरअसल माना जाता है कि आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी के पीछे मुफ्त की सुविधाएं सबसे बड़ी वजह रहीं. फ्री बिजली और पानी के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था व मुहल्ला क्लिनिक ने लोगों को आप के साथ जोड़ा.”

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यही वजह रही कि दिल्ली के बाहर भी जहां आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी वहां फ्री योजनाओं के ऐलान की झड़ी लगा दी. हाल में हुए विधानसभा चुनाव में पंजाब व उत्तराखंड में 300 यूनिट मुफ्त बिजली तो गोवा में महिलाओं को 1 हज़ार रूपये देने का वादा किया था. पंजाब में मिली जीत के एक महीने बाद आप सरकार ने मुफ्त बिजली की योजना को कुछ शर्तों के साथ लागू भी कर दिया. हालांकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि दिल्ली में चुनाव अभी दूर हैं. तब तक अगर जो वोटर्स नाराज भी होते हैं उन्हें मानाने के लिए दूसरे विकल्प तलाश लिए जायेंगे. वहीं कुछ का मानना है कि मुफ्त योजनाओं से सरकार का बजट बिगड़ने लगा है. देनदारी भी बढ़ती जा रही है इसीकारण केजरीवाल सरकार ने ये कदम उठाया है.

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